इक्यान महासचिव पदका लागि कडा प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महासचिव पदको प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै रोचक बन्दै गएको छ। संगठनको कार्यकारी मेरुदण्ड मानिने महासचिव पदका लागि भवनाथ हुमागाईं र नवराज के.सी. ले औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।

भवनाथ हुमागाईं: संस्थागत मजबुती र अनुभवको निरन्तरता

हाल इक्यानका सचिव को जिम्मेवारी सम्हालिरहेका भवनाथ हुमागाईं शैक्षिक परामर्श व्यवसायको नवीकरण, नियमन तथा संस्थागत सुदृढीकरण मा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका छन्। संघको केन्द्र र जिल्ला शाखाबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, एकीकृत कार्यप्रणाली विकास गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायको नवीकरण प्रक्रिया पुनः सुचारु गराउन उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुमागाईंले इक्यानलाई अब रणनीतिक सोच, निर्णायक नेतृत्व र सदस्यहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्ने सक्षम अभिभावकत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। “इक्यानलाई अगाडि बढाउन स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक छ, र त्यो क्षमता हाम्रो टिमसँग छ,” उनले बताए।

नवराज के.सी.: सदस्य–केन्द्रित सुधार र डिजिटल रूपान्तरण

उम्मेदवार नवराज के.सी. ले महासचिव पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्दै इक्यानका सबै सदस्यलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने सुधारमुखी एजेन्डा अघि सारेका छन्। उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय इन्गेजमेन्ट र तालिम कार्यक्रमहरूमा रोटेसन प्रणालीमार्फत सबै सदस्यलाई समान अवसर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

के.सी. ले इक्यानका गतिविधिहरू पिकनिक वा औपचारिक कार्यक्रममै सीमित नराखी व्यावसायिक विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। साथै, सदस्यहरूले डिजिटल माध्यमबाट आफ्ना समस्या, गुनासा वा सुझाव राख्न सक्ने प्लेटफर्म विकास गरी २४ घण्टाभित्र प्रतिक्रिया दिने प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन्।

महासचिव पद: संगठनको कार्यकारी धुरी

इक्यानको महासचिव पदलाई संगठनको नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक समन्वय र सदस्य सेवाको केन्द्रबिन्दु का रूपमा हेरिन्छ। यही कारण, अनुभव र संस्थागत निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गर्ने भवनाथ हुमागाईं र सुधार तथा डिजिटल नवप्रवर्तनलाई जोड दिने नवराज के.सी. बीचको प्रतिस्पर्धाले निर्वाचनलाई थप चासोपूर्ण बनाएको छ।

अब निर्णय इक्यानका सदस्यहरूको हातमा छ, अनुभवको निरन्तरता रोज्ने कि सुधारको नयाँ बाटो?