काठमाडौँ — नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ
(इक्यान) ले विदेशी अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरू व्यक्तिगत कारण, वातावरणीय असहजता वा आफ्नै निर्णयका आधारमा स्वदेश फर्किन चाहेपछि त्यसको
सम्पूर्ण जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीमाथि थोपर्नु र ‘ठगी’को अभियोगमा कारबाही गर्नु
कानुनी तथा व्यावसायिक रूपमा उचित नहुने स्पष्ट पारेको छ।
सोमबार जारी विज्ञप्तिमा इक्यानले
पछिल्ला वर्षहरूमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) नेपाली विद्यार्थीका लागि सहज, पहुँचयोग्य र
सम्भावनायुक्त गन्तव्यका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गरेको छ। परामर्शदाताहरूले
विद्यार्थी र सम्बन्धित कलेजबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै प्रचलित
कानुनअनुसार सेवा शुल्क लिने गरेको पनि संघले जनाएको छ।इक्यानका अनुसार अध्ययन
शुल्क भुक्तानी गर्दा नेपालको बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ र
राज्यलाई तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा करसमेत तिरिन्छ। यद्यपि, विद्यार्थीले
विदेशमा अध्ययन सुरु गरेपछि उत्पन्न हुने व्यक्तिगत वा निजी व्यवस्थापनसम्बन्धी
समस्याका कारण फर्किन चाहेमा त्यसको दोष कन्सल्टेन्सीमाथि लगाउनु न्यायसंगत नभएको
संघको धारणा छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ— यदि कुनै
कन्सल्टेन्सीले भ्रामक सूचना दिएको, झुटा कागजात पेश गरेको वा सिफारिस गरिएको कलेज अस्तित्वमै नभएको प्रमाणित
भएमा सम्बन्धित संस्थाले पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ र कानुनअनुसार कारबाही
भोग्नुपर्छ। तर विद्यार्थीको जीवनशैली, आवास, रोजगारी वा अन्य व्यक्तिगत व्यवस्थापनका विषय परामर्शदाताको प्रत्यक्ष
नियन्त्रण वा कानुनी दायराभित्र नपर्ने भएकाले त्यसको जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिनु
उचित नहुने संघको भनाइ छ।
इक्यानले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र
(NOC) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
मन्त्रालयबाट जारी हुने र राज्यकै औपचारिक स्वीकृतिपछि मात्र विद्यार्थी विदेश
जाने प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तो अवस्थामा वैध प्रक्रियामा सहजीकरण
गर्ने व्यवसायीलाई मात्र दोषारोपण गर्नु नियामक संरचनामाथिकै अविश्वास भएको संघको
तर्क छ। समस्या समाधानका लागि व्यक्तिकेन्द्रित धरपकडभन्दा पनि प्रणालीगत समन्वय,
स्पष्ट नीति र जिम्मेवारीको वस्तुनिष्ठ बाँडफाँड आवश्यक रहेको
इक्यानको माग छ। साथै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान
ब्युरोसँग निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र पूर्वाग्रहविहीन
अनुसन्धान गरी प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
संघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई
विद्यार्थी र अभिभावकसँगको संवादमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
कन्सल्टेन्सी र विद्यार्थीबीच हुने सहजीकरणलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट र सुरक्षित
बनाउन लिखित सेवा–सम्झौता अनिवार्य गरिएको तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट र
पारदर्शी संरचना कडाइका साथ लागू गरिएको पनि इक्यानले जनाएको छ।
